छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों का बढ़ेगा वेतन, जानें अब मिलेगी कितनी सैलरी

Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

Raipur News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel) से लेकर विधायक और जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. सैलरी में 30 से लेकर 50 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. अब वेतन वृद्धि का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा. सर्वसम्मति से पास किए जाने के बाद इसे अनुमति मिलेगी.

हाइलाइट्स -

• छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और विधायकों का बढ़ेगा वेतन
• 30 से लेकर 50 फीसदी तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव
• विधानसभा में चर्चा के बाद दी जाएगी अनुमति, सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय भार

रायपुर : कई विधानसभाओं में विधायकों के वेतन भत्ते में हुई वृद्धि के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर विधायकों और जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इस संबंध में विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को अलग-अलग चार प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे. इसके तहत अब मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष और विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. इस वृद्धि के प्रस्ताव में 30 से लेकर 50 फीसदी तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है. अब वेतन और भत्ता वृद्धि के प्रस्ताव को सदन में रखा गया. अब तक विधानसभा की परंपरा रही है कि सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से बिना चर्चा के पास किया जाता रहा है. उसी परंपरा के तहत इसे अनुमति दे दी जाएगी.

वेतन वृद्धि का प्रस्ताव -

• मुख्यमंत्री 105000 -से बढ़ कर 205000
• मंत्री 130000 से बढ़कर 190000
• संसदीय सचिव :- 121000 से बढ़कर 175000
• विधानसभा अध्यक्ष :- 132000 से बढ़कर 195000
• विधानसभा उपाध्यक्ष :- 128000 से बढ़कर 180000
• नेता प्रतिपक्ष :- 130000 से बढ़ कर 190000
• विधायक :- 95000 से बढा 160000 तक हो जाएगा.

सरकार पर कितना आयेगा वित्तीय भार -

• विधानसभा अध्यक्ष के वेतन,भत्ते, पेंशन में प्रतिवर्ष 7 लाख 56 हजार रुपये वृद्धि का अतिरिक्त वित्तीय भार
• विधानसभा उपाध्यक्ष के वेतन,भत्ते, पेंशन में प्रतिवर्ष 6 लाख 24 हजार रुपये वृद्धि का अतिरिक्त वित्तीय भार,
• मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन,भत्ते, पेंशन में प्रतिवर्ष 01 करोड़ 92 लाख रुपये बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त वित्तीय भार
• नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन में 07 लाख 20 हजार रुपये सालाना बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त भार
• विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 04 करोड़ 68 लाख रुपये प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी का अतिरिक्त भार